ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 27 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 27 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਆਵੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ 43,927 ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਤਹਿਤ 3351 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 9 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 3351 ਸੂਖਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ (ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ) ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ 31 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਥੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 25 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 130.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2015 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2026 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਫੂਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਰੋਪੜ) ਦੇ 40.71 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਗਰੋ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ 31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਾਂਡੇਰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ (8.47 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਆਇਸ ਕ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਫੂਡਜ਼ (39.44 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 12.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਐਸ. ਵਾਈ. ਅਧੀਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 12.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 9500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ 12.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 24 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 43,927 ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 12.79 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 90,000 ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ’ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਕਸਰ ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
