ਮੋਗਾ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤੀਹ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 38 ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੇ ਸੂਦ ਗੋਰਾ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਜੇ ਸੂਦ ਗੋਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਨ ਹਿਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਸੂਦ ਗੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਵੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
