ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, 26 ਜੂਨ (ਜਗਰਾਜ ਮਾਨ)-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਲੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਲਖਮੀਰਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ । ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
27-06-2026