ਸੰਗਰੂਰ, 28 ਜੂਨ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ)- ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਮੰਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਜੋਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਏ ਪੰਜ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ,ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ,ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿਕੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ । ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ - ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ,ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਇੱਜ਼ਤ,ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ,ਹੇਮਰਾਜ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
