ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ)-ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਏ.ਪੀ.ਓ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੇ.ਈ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਹਿਲ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
