ਮੂਣਕ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ) - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਘੱਟ ਭਾਅ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 22 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 17 ਸੈਂਪਲ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਈ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ, ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੱਤ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
