ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) -ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀ ਐਲ ਐਸ ਏ) ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਐਡ. ਰਵਨੀਤ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਮਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਿੰਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
