ਜ਼ੀਰਾ, 30 ਮਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਫ਼ਲਿਟ ਫੜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 750 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ | ਜਦ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁੱਧਜੀਤ ਸਰਾਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਡੀਕ ਚਾਵਲਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕੇ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਅਤੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਆਪੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 45000 ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 12000 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ |
