ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਹੜਤਾਲ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਕੁੰਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
