ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ)– ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 (ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ‘ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਬੈਂਚ ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ 2 ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕੁਲ 728 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 565 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਮਿਸ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
