ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ ’ਚ ਹੋਏ ਸੋਲਰ ਲਾਇਟਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਈਸੜੂ, 23 ਅਗਸਤ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020/21 ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੋ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ.
ਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਗਬਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
24-08-2026
ਈਸੜੂ, 23 ਅਗਸਤ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020/21 ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੋ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਮੋਹਿਤ ਕਲਿਆਣ, ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ. ਈ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇ ਈ. ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ ’ਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਲਾਇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ ਪੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਖੰਨਾ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 786 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਰਿੱਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਲਰ ਲਾਇਟਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਗੋਂ ਗਬਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
