ਟੱਲੇਵਾਲ, 29 ਜੂਨ (ਸੋਨੀ ਚੀਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈਆ ਸਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ। ਪਰ ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
