ਆਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2011 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ 'ਮੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ' ਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਾ ਖ਼ੁਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 'ਮੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ' ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਦਰੱਸੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀ। ਸਵੇਂਦੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਉਰਫ਼ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੀੜਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. 'ਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੋਡਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿੱਚੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖੀ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 3.35 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਪੀਕਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ?
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬੋਧਾਤਮਕ ਲਾਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਕ ਚੰਗਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।