ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦੰਗਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੌਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਂਅ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਕਪੁਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹਰਫ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
