ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨÏਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮÏਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 16 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 33 ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 152 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 427 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਲਫ-ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ |
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ—ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਘਾਟ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 136 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2353 ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ, ਜੋ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਜਦ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 90% ਸਟਾਫ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ 136 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ 'ਚੋਂ 2026 ਵਿਚ 43 ਅਤੇ 2027 ਵਿਚ 26 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ 1991, 1993, 1994, 1995 ਅਤੇ 1996 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ | 1999 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |
1996 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ | ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ | 1996 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਮਿਲ-ਜੁਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟੀ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਜੜ ਗਿਆ |
ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ | ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਨੀਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਹੁਣ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |
-ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ |
ਮੋਬਾਈਲ : 9463025559
