ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ

ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ | ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ | ਪਰ ਅਜੋਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰਿਆ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਸਲ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ | 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ | ਇਥੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ- ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਸੀ | 

ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ  ਕਥਿਤ 'ਨਸਲੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਰਮਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ |   1933 ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਰਮਨ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1935 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ | ਆਖਰਕਾਰ 1941 ਤੋਂ 1945 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ | ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰੋਮਾਨੀ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ, ਪੋਲਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ | ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ 90ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਕ ਤੇ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | ਜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੌਧ, ਇਸਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ | ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ | 1909 'ਚ ਅਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਲ-ਮਿੰਟੋ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ | ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ |

ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 1923 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ- ਹਿੰਦੂਤਵਾ: ਹਿੰਦੂ ਕÏਣ? ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ | ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਪਿਤ੍ਰ-ਭੂਮੀ ਤੇ ਪੁਣਯ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਸੀ | ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ |    

ਇੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ | ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਮੱਖ ਐਮ. ਐਸ. ਗੋਵਾਲਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ 1939 ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ (We or Our Nationhood Defined) ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ |

ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ, ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ  ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ | ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ  ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਜੇ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਛਾਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵੱਲ ਵਧੀ | ਜਦੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ  ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ | ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ 'ਭਾਈਚਾਰੇ' ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤੀ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ |