ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ (ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੂਏਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਕਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਜੀਵ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁੜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ
ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਰਸਾਇਣਕ ਧਮਾਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੰਡਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਗਨੀਕਾਂਡ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਏ.ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਖ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗੇ।

ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com