ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ (ਟੈਰਿਫ਼) ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰਾਂ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ, ਜੋ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੇਡ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 86 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 27 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੱਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਸਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
