ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ, ਔਰਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ (126ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਇਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਮਤਲਬ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਖੋਜ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੇ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ।
(ਲੇਖਿਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹੈ)