ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਾਓਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ।
ਕਮਾਲ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਭੀ ਤੁਝੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਜੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਂਝ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਦੀ 'ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ 2027 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ਼ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਮੰਗਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦੇ 'ਨਖਲਿਸਤਾਨ' (ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ) ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੀ ਹੈ:
ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ,
ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਜਾਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵਉਣੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਸਅਲਾ ਹੂੰ ਤੋ ਨਿਗਾਹੇਂ ਨਾ ਚੁਰਾਓ ਮੁਝ ਸੇ,
ਅਪਨੀ ਚਾਹਤ ਸੇ ਤਵੱਜੋਂ ਸੇ ਮੁਝੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋ।
(ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ)
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ:
ਘਰਿ ਘਰਿ ਅੰਦਰਿ ਧਰਮਸਾਲ
ਹੋਵੈ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ।
ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿਗਰਾਨ' ਵਜੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ' ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਟਕੇ, ਪੋਥੀਆਂ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਹੀ ਢੁਕਦਾ ਹੈ:
ਮਰੀਜ਼-ਏ-ਇਸ਼ਕ ਪੇ ਰਹਿਮਤ ਖ਼ੁਦਾ ਕੀ।
ਮਰਜ਼ ਬੜ੍ਹਤਾ ਗਯਾ ਯੂੰ-ਯੂੰ ਦਵਾ ਕੀ।
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com
