ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 'ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 1992 (ਜੋ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ) ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਿਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਜਿਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਆ/ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁਹਤਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਏਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਮਤ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਪੰਚਾਇਤ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਬਟਾਲਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ।
ਮੋਬਾਈਲ : 7087532707
