ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' (ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲਿਓਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9-10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ 'ਜੀ ਆਈ ਜ਼ੋਨ ' ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 4800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1847 ਕਿਸਮ 4500 ਰੁਪਏ , ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਕਿਸਮ 4300 -4400 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵਿਚਲੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਲ ਟੀ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਬਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੰਡੋ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਪੈਣ 'ਤੇ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਜਕੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਹੇਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1.6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 2010-11 ਤੇ 2011-12 ਦਰਮਿਆਨ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 4.5 ਤੇ 5.6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 6.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਮ ਚੌਲ (ਕੋਰਸ ਰਾਈਸ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਝੋਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਯੂ. ਅਤੇ ਆਈ.ਏ. ਆਰ. ਆਈ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ-ਮੇਲ :bhagwandass226@gmail.com
