ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ-ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ 10% ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਾਲੀਨ, ਧਾਗੇ, ਕੱਪੜੇ, ਬੂਟਾਂ, ਬੈਗਾਂ, ਬੈਲਟਾਂ, ਵਾਹਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਨ, ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉੁਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯਗਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਹੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਤਾ ਟੀਮ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਏਰੀਆ ਹੈੱਡ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ, ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ-ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀਵੀ, ਸੇਬ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਸਮੱਗਰੀ, ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਕ੍ਰੀਮ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਪਨੀਰ), ਪਿਆਜ਼, ਛੋਲੇ, ਮਟਰ, ਮੱਕੀ, ਬਦਾਮ, ਖੰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਸਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਵਪਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ-ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੈਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਐਨ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 5,000 ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਟੀ., ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਯੋਗਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ 'ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇਅ ਵੀਜ਼ਾ' ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 1,000 ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 'ਪੁਨਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸੈਕਸ਼ਨ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੋਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ-ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
-(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)
