ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਅਬੋਹਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਬਟਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਮੇਤ 102 ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਖਾਲ, ਗਲੀਆਂ-ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ।
ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 1,21,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 82,859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਦਕਿ 38,196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਮਿਲੀਅਨ-ਪਲੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 19,098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 19,098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲ-ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 4,700 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ 2.68 ਕਰੋੜ ਟੈਪ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਤੇ 'ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਪੀਐਮ ਸਵਾਨਿਧੀ' ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੁਲੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮਿਲੀਅਨ-ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ' ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉਛਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ 'ਓ.ਡੀ.ਐਫ.' ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਦਫ਼ਨ ਰਹਿਣ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਆਗੂ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਆਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ।
-(ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ)।
ਈਮੇਲ : satnam.sandhu@sansad.nic.in
