ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਾਲਸਾ ਵੱਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਤੇ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੋਲ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 'ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਪੱਖੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਲਈ ਸਸਤੀ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਕੂਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੀ ਭੀੜ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

-ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ,
(ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
ਈ-ਮਲ : navtejmalhigsp@gmail.com