ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ

ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 47 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ 'ਚ 1971 ਦੌਰਾਨ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋਤਾਂ (ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ) 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ 76 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤ ਦੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ (25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਧ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਹੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ 1960 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਦੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 38 ਫੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਖੂਹ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੋਈ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ 30 ਏਕੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 50 ਏਕੜ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ 12.5 ਏਕੜ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰੁਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ- ਪਹਿਲਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਤੀਜਾ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਸਕੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਰੀਅਲ-ਅਸਟੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਕਸਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਈ ਘਰ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 100-200 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ 5-5 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੇ-ਆਬਾਦ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।