ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ 1947 ਤੋਂ 1958 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਕਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਲਾਮ ਦੇ 1967 ਤੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਐਲ. ਸ਼੍ਰੀਮਾਲੀ, ਹਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ, ਐਮ.ਸੀ. ਛਾਗਲਾ ਤੇ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 1968 ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ ਸੇਨ, ਡਾ.ਵੀ.ਕੇ.ਆਰ.ਵੀ.ਰਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕ : ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1986 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਜੋੜ ਤੇ ਘਟਾਓ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਡਾਕਟਰ' ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1968 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਦੇਖੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈ-ਮੇਲ :  : pooranchandsarin@gmail.com