ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਜ਼ੀ-ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ 'ਤੇੇ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅੰਬਾਨੀ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਸ (ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ) ਨੂੰ  ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ  ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਹਨ | ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਉਣ (ਐਡਜਸਟ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਲੇਬੀ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੌਫ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੀਆਂ | ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 'ਲੂਪ ਹੋਲਜ' ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼  ਹੈ | 

ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਸਮਝੀਏ | ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ  ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ  (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ.) ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਾਰੰਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਲ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.003 ਫ਼ੀਸਦੀ (6.25 ਕਰੋੜ) ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਰਕਮ ਵਿਚ 99.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਨੇ 6.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.003 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ/ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਗਣਿਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 77.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 18.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਜਦਕਿ 4.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣਦਾਰ ਪੂਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਦਲੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ  ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  1,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ |
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ  ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ? ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਧੁਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ | ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ  6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 5 ਲੈਣਦਾਰ- ਵੀਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੀਡੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੈਂਚਰਸ, ਵਰਲਡ ਕ੍ਰੈਸਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਲੈਮਨੇਡ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਸੇਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 61.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ  6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰੈਸਟ ਕੋਲ 28.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਮਨੇਡ ਕੋਲ 16.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ | ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ  ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਵੀਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਗੋਇਲ, ਜਵਾਹਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਲੈਣਦਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ  ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ- ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ | ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ (ਬੈਂਕ) ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ | ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ?
ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਕਥਿਤ 22,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ  ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ 'ਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਪਰ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ | ਭਾਵੇਂ ਐਸਲ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ  ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ  ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ |  ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲਾ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ., ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ  ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਹੋਵੇਗੀ | 

-ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ