ਜਲੰਧਰ, 22 ਜੂਨ (ਡਾ.ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਬੀ)-ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਏ.ਓ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਈ.ਓ.ਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਡ਼ੀਦਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫਟਬਾਲ, ਸੈਪਕਟਾਕਰਾ, ਕਰਲਿੰਗ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਂਸਸਪੋਰਟ, ਈ-ਸਪੋਰਟਸ, ਜੂ-ਜਿਤਸੂ, ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਿੰਗ, ਕੁਰਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਓ.ਏ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
