ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਇੰਟ.)-ਇੰਡੀਆਨਾ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 1,790 ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਰੋਕੀਟਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਬਿੱਲ 1200 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਹੁਣ ਸੀ.ਡੀ.ਐਲ. (ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ) ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ | ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਡੀ.ਐਲ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਹਾਈਵੇਅ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਵੈਧ ਸੀ.ਡੀ.ਐਲ. ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਵਲ 6 ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ |
