ਨਿਊਯਾਰਤ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲੋਰਿਡਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਸਟਿਊਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੋਧ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟਿਊਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਦ ਹੀ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼” ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
