ਲੰਡਨ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਾਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984 ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਇਲਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਲਾਬੀ ’ਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਿਪੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਵਾਈਗਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲਾਬੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਓਲਡਬਰੀ ਤੇ ਵਾਲਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਮ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ (ਕਿਰਪਾਨ), ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਲਗਭਗ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਮ ਤੋਂ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਗਰੈਟ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਚੇਅਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
