ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ , ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ ਤੇ 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ ਤੇ ਰੋਕ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 07-10-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਜਾਰਜ ਓ’ਟੂਲ ਨੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 998 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੀਗਲ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1996 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 998 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।