ਜਲੰਧਰ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮਾਰਤਾਂ , ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਿਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ. 1857 ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 2690 ਮਿਤੀ 7 ਮਈ 2026 ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 18 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਰਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
