ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਪਰਸਨ ਲਾਲ ਭੋਲਾ)-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ' (ਮਨਰੇਗਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ | ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੂ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਭਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ |
