ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਹੈਟ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਹੈਟ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਹੈਟ' ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਪੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਹ 'ਹੈਟ' ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 'ਹੈਟ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ | ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਹੈਟ' ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਅਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 'ਹੈਟ' ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 15ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਾਸਲ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 'ਹੈਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
