ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਈ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੈੱਲਫ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ | ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ, ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ, ਸੇਂਟ ਜੌਹੰਸ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਬਾਈਲਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |
