ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋਤ)-ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ) ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2019 ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ¢ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ .ਅਨੁਪਮਾ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ¢ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 3500 ਖੋਜਾਰਥੀਆਾ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ¢ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਤਰ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਗਵੀਂਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਇਸ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾ ਸੰਸਥਾਵਾਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਾਪਣਾ ਹੈ |