ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ

ਦਸਤ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਗੁਰਦੇ, ਐਲਰਜੀ, ਜਿਗਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 1 ਜੂਨ-ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੰਗ, ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਸਤ, ਮਤਲੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਗੁਰਦੇ, ਐਲਰਜੀ, ਜਿਗਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਲਦੀ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈੱਡ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰਚਾਉਣ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ (ਜੋ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੈ | ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ, ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਅਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੋਏ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 22,616 ਭੋਜਨ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ (4070 ਨਮੂਨੇ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ | ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ 2024-25 ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ (1628 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 358) ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਹੈ | ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ 2021 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 20,988 ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 3712 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ | 2023-24 ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੁੱਧ ਦੇ 13.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ | ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਤੇ 300 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ | 2022 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ 1.81 ਕਰੋੜ, 2023 'ਚ 2.34 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 15.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ | ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |