ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ | ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ 'ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ' 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ | ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ (ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ) ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਆਿਖ਼ਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ | ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ) ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ | ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸੀ | ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ | ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ | ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |