ਭੋਪਾਲ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਵੀ.ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣੀ 'ਮਗਨਰੇਗਾ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ |
