ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ | ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ 7 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਰੈਜ਼ੂਏਟ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ | ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
