ਬਲਾਚੌਰ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਚੌਰੀਆ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ | ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ | ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ | ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ |
