ਘਰੋਟਾ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ)-ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਿਆ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2100 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ | ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਪਲ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤਤਿਆਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ, ਗਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪਾਰਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਨਰੇਗਾ ਭਵਨ, ਰਿਚਾਰਜ ਤੇ ਸੋਕੇਜ ਪਿੱਟ, ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ, ਪੱਕੇ ਖਾਲ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਿਚਨ ਸ਼ੈੱਡ, ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਪੇਂਡੂ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਟੁਆਇਲਿਟ ਬਲਾਕ, ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖੜਵੰਜਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਮੀਆਂ ਵਾਕੀ ਜੰਗਲ, ਮਿੰਨੀ ਜੰਗਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਿਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ | ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਰਜੇ ਸੈਣੀ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
