ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੂਥੀ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੱਛਮੀ ਵਿਖੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025,ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਪੀ ਐਲ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰੇਸ਼ਮ ਮਿੱਡਾ ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਹ ਵਾਲਾ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ,ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮੰਨੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ | ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
