ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ <br/>
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਫ਼ਾਇਲ ਤਸਵੀਰ |
<br/>
01-11-2025
200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ
ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ | ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ- ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ਼' ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 'ਉਚਿਤ ਤੇ ਜਾਇਜ਼' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
