ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਾਕੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਬੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 355ਵੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪਾਕੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 33.55 ਏਕੜ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਸੇ ਪਾਕੇਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 29.75 ਏਕੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੋਨਿੰਗ/ਲੇਆਉਟ ਡਰਾਇੰਗ ਨੰਬਰ 104 (ਜਾਬ ਨੰਬਰ-77, ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ 2025) ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਰਕਬਾ 33.55 ਏਕੜ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਲਈ 7.82 ਏਕੜ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ 3.12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 6.3 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ (ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਹੋਈ) 2.47 ਏਕੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਬਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਬੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ | ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ 29.75 ਏਕੜ ਹੈ ਜਾਂ 33.55 ਏਕੜ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਕਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਵਾਸੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਸਬੀਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪਾਕੇਟ 6 ਦੀ ਅੰਤਿਮ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਕਬਾ, ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ |