ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
24-11-2025
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 23 ਨਵੰਬਰ:- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ¢
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ¢ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ¢ ਇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ¢ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਗ਼ਾਇਬ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ¢ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 441 ਅਤੇ 442, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ¢ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਰਾ-ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢
ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ¢ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਡਿਟ (ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੈ¢ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ¢ ਖ਼ਾਸਕਰ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕÏਣ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ¢ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖ਼ਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ¢
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਪੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗÏਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਓਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ¢ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ¢
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰ-ਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ¢
