ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ¢ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 550 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗਾ¢ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖੇਤਰ, ਸਰਗਰਮ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ¢ ਇਸ ਸਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ¢ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ¢ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ¢ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ 'ਕਪਾਸ-ਕਿਸਾਨ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ¢ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਐਚ. ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ¢ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਲ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਸ.) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ¢ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ |
