ਕੇਵਲ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ <br/>

ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 23 ਸਤੰਬਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ | ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਕੱਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ | ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ | ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2011 ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ | ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ 26 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਹੈ | ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2024 ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ | ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਐਪ' ਉਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ |